ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ (cause list) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।”ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਵੋ ਵਾਰੰਟੋ’ (quo warranto) ਦੀ ਰਿੱਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿੱਟ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੀਈਸੀ (CEC) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ “ਕਮਿਸ਼ਨ” ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023’ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ‘ਤੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਸੀਆਈ (ECI) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।