ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ; ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

82,523 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ, ਚੀਨ 86,368 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸਰ

ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਹੋਮ ਆਫਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 82,523 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 86,368 ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2025 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 2.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 40.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 22.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ 23.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੈਨੇਸਾ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਜਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਦ ਵੈਸਟ ਆਫ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਜੇਮਜ਼ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਭ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਘਟੇਗੀ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਐੱਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰੋਤ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ, ਯੂਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।