National: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ – ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ₹7,000 ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹18,000 ਹੈ, ਪਰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹7,000 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹6,908 ਤੋਂ ₹7,000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ₹18,000 ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ₹17,763 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ₹7,000 ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹26,000 ਤੋਂ ₹34,500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ₹25,600 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ₹7,000 ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ₹26,000 ਤੋਂ ₹34,500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦੀ ਰਕਮ ₹25,600 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿੰਕਡ ਬੋਨਸ (PLB) ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਡਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ₹7,000 ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੋਨਸ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹17,000 ਜਾਂ ₹25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਨਸ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਣਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਨਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।