ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲਾ: 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼
ਮੋਹਾਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਤੱਥ: ਉਪਲਬਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਚਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਉਪਲਬਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ।22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
By
By
