ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏ ਬਰੀ।

ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2018 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਅਤੇ 500 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ਼ੁਭਮ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

LiveLaw ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2018 ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।