ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ WhatsApp ਤੇ Telegram ਲਈ SIM Binding ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ, ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਸਾਵਧਾਨੀ।
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ; ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਗਰਮ SIM ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ।
ਦਿੱਲੀ: ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪਸ ਸਬੰਧੀ SIM Binding ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ WhatsApp, Telegram ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਐਪਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਗਰਮ SIM ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।ਕੀ ਹੈ SIM Binding ਨਿਯਮ?SIM Binding ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਉਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ SIM ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ OTP ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIM ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਐਪ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT) ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ Telecom Cyber Security Rules ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, Arattai, ShareChat, Josh ਅਤੇ JioChat ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।SIM ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ SIM ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ SIM ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰੇਕ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।WhatsApp Web ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ WhatsApp Web ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੌਗਆਉਟ ਕਰਨ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੈੱਬ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੌਗਆਉਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਖ਼ਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਲੌਗਆਉਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੌਗਆਉਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ?ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲਾਂ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਿੰਕਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ SIM ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ SIM ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ WhatsApp ਜਾਂ Telegram ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ SIM ਸਰਗਰਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ SIM ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਫ਼ੋਨ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਐਪ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਕੀ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦਾ WhatsApp ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ WhatsApp ਜਾਂ Telegram ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਐਪ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ SIM ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਟਾ: SIM Binding ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਪ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਰੋਤ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT), ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਅਤੇ SIM Binding ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ।
By
By
